कंडेल र शर्माको ‘गठबन्धन राजनीति’ नामक पुस्तक छिटै बजारमा

गठबन्धन राजनीति पुस्तक सङ्क्षेपमा

राजनीतिक गठबन्धन (एलायन्स) जसलाई गठबन्धन (कोअलिसन) वा राजनीतिक ब्लक पनि भनिन्छ, यो साझा राजनीतिक एजेन्डामा विभिन्न राजनीतिक दलहरुबीचको सहयोगका लागि गरिने सम्झौता हो, प्रायः सामूहिक रुपमा चुनावका थ्रेसहोल्डह पार गरेर पारस्परिक लाभका लागि चुनाव लड्ने उद्देश्यका लागि वा अन्यथा चुनावका विशेषताहरुबाट लाभ उठाउने उद्देश्यले चुनावपछिको सरकार गठनका लागि बनाइने गरिन्छ । गठबन्धन सरकार शक्ति बाँडफाँटको माध्यम हो । तार्किक रुपमा सङ्घीयता र गठबन्धन सरकार दुवै एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्छ । यसमा विस्तृत रुपमा छलफल गर्नु पहिले राजनीतिक दलको गठन र आवश्यकता बारे सङ्क्षिप्त रुमपा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

उदारवादलाई नवउदारवादले भ्रमित गरेजस्तै माक्र्सवादमाथि नवमाक्र्सवादी विचारधाराको बहसले धेरै हदसम्म समकालीन विश्वमा प्रभावित पारेको छ । यस्तो बहस अघि बढाउनेमा इटालियन राजनीतिज्ञ एन्टिनिओ ग्राम्सी (१८९१–१९३७), फ्रान्सेली राजनीतिशास्त्री लुइस अल्थुसर (१९१८–१९९०) र जर्मनीका कार्ल मेनहेइम (१८९७–१९४४) प्रमुख रहेका छन् । त्यसो त क्रिटिकल स्कुल अफ थट(फ्र्याङ्कफट स्कुल), बेलायतको एनालाइटिकल माक्र्ससिज्म (जिए कोहेन) र संरचनावादी तथा उत्तर आधुनिकतावादीहरु (मिचेल फुको, ज्याक डेरिडा) सम्मको परम्परादेखि म्याक्स वेबर र नोम चोम्स्की तथा भारतकै इरफान हबिब, प्रशान्त भटनायक र नेपालमा चैतन्य मिश्र, प्रदीप गिरी, पिताम्बर शर्मा र झलक सुवेदीसम्मको बहस र विवाद कार्ल माक्र्सदेखि यिनै विद्वान्हरुको विचारधारामाथि केन्द्रित भइरहेको पाउन सकिन्छ ।

ºप्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै समृद्ध तुल्याउन राजनीतिक दलहरु अपरिहार्य मानिन्छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु नै नागरिकको अभिमत व्यक्त गर्ने सशक्त र निर्णायक माध्यम भएकाले जनताको समर्थन प्राप्त गरी स्थायित्व प्राप्त गर्नका लागि त्यस्ता दलहरुको सामूहिक उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम, परिलक्ष्य, परिदृश्य, कुशल नेतृत्व, इमानदारी, निष्ठा, उच्च नैतिकता, राजनीतिक संस्कृति, दलभित्र आन्तरिक सङ्गठनको लोकतान्त्रीकरण, सङ्गठनमा समावेशीकरण, जनसहभागिता र जनविश्वास आर्जन गर्न सोहीअनुसारको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै समृद्ध तुल्याउन राजनीतिक दलहरु अपरिहार्य मानिन्छन् । स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा नै लोकतन्त्र सुदृढ हुने भएकाले सो कार्यमा राजनीतिक दलहरुको भूमिका उल्लेख्य रहन्छ ।
गठबन्धनको विपरीत, गठबन्धनहरुलाई Òअसमानहरुको साझेदारीÒ भनिन्छ किनकि तुलनात्मक राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य शक्ति, साथै कुनै राष्ट्र प्रतिबद्ध गर्न तयार रहेको हदसम्म प्रभाव निर्धारण गर्दछ । गठबन्धन प्रायः खतरा, अनिश्चितता वा असाधारण घटनाहरुका अवस्थाहरुमा अनियोजित प्रतिक्रियाका रुपमा हुन सक्छ, अन्तरिम उद्देश्यहरुमा निर्देशित । यस्तो अवस्था नेपालमा क्षणिक रुपमा पटक पटक देखिँदै आएको छ । विशेषगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि एजेन्डाका आधारमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बीचमा राजनीतिक गठबन्धन भएको मान्न सकिन्छ । त्यसलाई १६ बुँदे सम्झौताले बाँधेको थियो । संविधान घोषणापछि बन्धनमुक्त भयो ।
– सामान्य परिस्थितिमा सम्भावित गठबन्धनका प्रमुख हर्ताकर्ताबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ । राजनीतिमा ºविश्वासº भन्ने कुरा दुर्लभ (जे. ब्रायनः २००४,उही) भए पनि धेरै तरिका अपनाएर यसलाई बढाउन सकिन्छ वा विश्वास बढाउनै पर्छ भलै त्यो शङ्कासहितको विश्वास नै किन नहोस् । लामो समय प्रतिपक्षमा रहँदा जनतामा प्रभावशाली बन्ने र जनताले पनि भोट नदिने हुँदा आफ्नो समुदायका समस्या, सत्तामा पुगेर समस्या समाधान गर्न सरकारमा निष्पक्ष सहभागिताका लागि गठबन्धनमा जानुपर्छ (कासिम र अलि ः २०१९) ।

– छिमेकी देश भारतमा अघिल्लो दुई दशक कङग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) र पछिल्लो दुई दशक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले शासन गरेका छन् । सन् २०१४ मा भएको संसद्को तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचनमा बीजेपीले कुल ५४३ मध्ये २८२ सिट जित्यो भने यसका चुनावी गठबन्धनका अन्य घटकले ५४ सिट जिते । बीजेपी एक्लैले सरकार बनाउन पुग्ने सिट जितेको भए पनि उसले मन्त्रिमण्डलमा आफ्ना चुनावी गठबन्धनका घटकलाई पनि समावेश गड्डयो ।

– शिव सेना सन् १९९९ देखि २०१९ सम्म बीजेपी नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनको मुख्य शाखाका रुपमा क्रियाशील थियो । तर महराष्ट्रमा बीजेपीको विपक्षमा खडा हुने नाममा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले समेत शिव सेनासँग गठबन्धन बनाएपछि भारतमा चर्को विरोध र आलोचना भएको थियो । शिव सेना मुम्बईमा शक्तिमा आउनुअघि, सहरमा कपडा मजदुरहरुका बीचमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको बलियो पकड थियो । आप्रवासी मजुदर दबाउने क्रममा लोकप्रिय नेता, महाराष्ट्र विधानसभाका सदस्य कृष्ण देसाईको हत्या भएको थियो  । त्यसका लागि शिव सेनालाई जिम्मेवार रहेको बताइएको थियो । कंग्रेसले मुम्बईबाट कम्युनिस्टहरुलाई धपाउन चाहेकाले काङ्ग्रेस सरकारले घटनालाई समर्थन गरेको थियो  ।

– सन् २०२१ को पश्चिम बङगाल विधानसभा निर्वाचनमा भाकपा (मा) शून्य सिटमा पुगेको छ । निर्वाचनबाट सबैभन्दा बढी ३४ वर्षसम्म शासन गरेको भाकपा (मा) नै विश्वकै पहिलो पार्टी हो  । केरलामा सन् १९८० देखि पटकपटक वाम गठबन्धन सत्तारुढ छ । त्यसैगरी सन् १९७८–८८, सन् १९९३–२०१८ सम्म त्रिपुरामा वाम गठबन्धनको सरकार थियो  । सीपीआई (एम) ले सन् १९६७ देखि लोकसभामा प्रतिनिधित्व गर्न थालेकोमा सबैभन्दा बढी सन् २००४ को निर्वाचनमा ४३ सिट जितेको थियो । सन् २००९ मा १६, २००४ मा ९ र सन् २०१९ मा आइपुग्दा ३ सिटमा समेटिएको छ । सन् २००४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले लोकसभामा ५९ सिट जितेको थियो । त्यो निर्वाचनमा अर्को वाम पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले २३ सिट जितेको थियो । वामपन्थीहरुले भारतका राज्य तथा लोकसभा निर्वाचनमा सुरुदेखि नै गठबन्धन गर्दै आएका छन् । अन्यत्र जस्तै भारतमा पनि एक दर्जन बढी समूहमा वाम पार्टी छरिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् र असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले पुनः विचार गर्न फिर्ता पठाउन सक्थिन्, त्यस्तो सुझाव पनि दिइएको थियो । यदि त्यस्तो भएको भए राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छारी निर्णयको भागिदार बन्ने दाग सधैँका लागि जोगिने मात्र होइन कि देश र सत्तारुढ दलको राजनीति यतिविघ्न धुव्रीकरण पनि हुने थिएन, जसरी भारतमा राष्ट्रपति आर. के. नारायणले एस. आर. बम्बई भर्सेस युनियन गर्भमेन्टको फैसलामा संसद्बाट सरकार बन्ने सम्भावना परीक्षणबाट असफल नभएसम्म विघटन गर्न नसक्ने फैसलाका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका थिए । यदि गुजरालले दोस्रो पटक पनि जबर्जस्ती गरेर सिफारिस गरेको भए राष्ट्रपति बाध्य भएर आदेश जारी गर्नुपर्ने थियो ।

– पाकिस्तानी संसद विघटन गरेको घटनालाई त्यहाँको सर्वोच्च अदलतले विघटन भएको छैटौं दिनमा बदर गरिदिएको छ । देश राजनीतिक दुर्घटनामा पर्नबाट अदालतले शिघ्र निर्णय दिएर जोगएको छ । त्यसले दलहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोप र घृणाको वातावरणलाई थप मौलाउनबाट समेत रोकेको मान्न सकिन्छ । यस अघि इमरान खान सरकार अपदस्थ गर्न अमेरिकाले षडयन्त्र गरेको भन्ने पत्र खानले सार्वजनिक गरिदिएका छन् । खान सत्तामा आएपछि उनले परम्परागत रुपमा चीनसँगको सम्बन्धलाई थप विकसित मात्र होइन कि इतिहासमै पहिलोपटक रुससँग सम्बन्ध विस्तार गरेपछि अमेरिका इमरान सरकारसँग रुष्ट हुन पुगेको थियो । जुन दिन रुसले युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही गर्दै थियो, सोही दिन इमरान खान रुसी राष्ट्रपति भल्दमिर पुटिनका पहिलो विदेशी पाहुना बनेका थिए ।
रुस–युक्रेन सङ्कटबढ्दै जाँदा पाकिस्तानले अमेरिकी निर्देशनमा रुसका विरुद्ध उभिन अस्वीकार ग¥यो । त्यसकै जबाफमा अमेरिकाका लागि पाकिस्तानी दूतलाई पेन्टागनका अधिकारीले इमरान खान सरकार अपदस्थ नभए अनिष्ट हुने लिखित चेतावनी दिएको पत्र इमरान खानले सार्वजनिक गरेका छन् । यस घटनाले विश्व महाशक्ति अमेरिकाले संसारभर आफ्नो स्वार्थ वा चाहनाका विरुद्ध उभिने कुनै पनि देशमा जे पनि गर्न पछि पर्दैन भन्ने अर्को घटना दक्षिण एशियामा पुनः प्रकट भएको छ । संयोग कस्तो परेको छ भने एकातिर श्रृलङ्कालाई आर्थिक टाट पल्टाइमा पुराएर राजापाक्षे प्रशासनलाई ऐया आत्थुमा उभ्याइदिएको छ भने अर्कोतिर पाकिस्तानमा आफू समर्थक सरकार बनाउन अमेरिका लागेको छ ।
अमेरिकी स्वार्थअनुसार इतिहासमा विरलै एक ठाउँमा उभिएका नवाज सरिफको पार्टी र भुट्टोको पार्टीसमेत इमरान सरकार विरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका छन् । त्यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री इमरान खानकै दलका २० भन्दा बढी सांसद विपक्षी मोर्चामा खडा भएका छन् । इमरान खानको बद्नामका लागि उनकी पूर्व पत्नीदेखि क्रिकेट अवधिका अराजनीतिक विषयलाई समेत प्रमुखताका साथ प्रचारप्रसार गरिएको छ । उत्कर्षमा पाकिस्तानमा अब अमेरिका समर्थित विचित्रको गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था खडा भएको छ । जहाँ केवल अमेरिकी निर्देशन बाहेक लोकलाजका लागि समेत कुनै मूल्य र औपचारिकताको राजनीतिक च्यादर पनि बाँकी छैन ।

श्रीलङ्काको राजनीतिमा सन् १९६५ देखि नै चुनावी गठबन्धनको राजनीति निरन्तर अघि बढ्दै आएको छ । त्यसका अतिरिक्त त्यहाँको राजनीतिमा पारिवारिक सञ्जालको विकृतिले पनि सीमा नाघेको देखिन्छ । सन् १९५६ मा प्रधानमन्त्री भएका श्रीमान् बन्दरानायकेको हत्या भएपछि सन् १९६० मा श्रीमती बन्दरानायके प्रधानमन्त्री बनिन् । उनी सन् १९७० देखि १९७७ सम्म प्रधानमन्त्री रहिसकेकी थिइन् । सन् १९९४ मा उनकै छोरी चन्द्रिका कुमारातुङ्गा एक वर्ष प्रधानमन्त्री र अर्को दस वर्ष राष्ट्रपति भइन् । त्यो कार्यकालमा छोरी राष्ट्रपति र आमा प्रधानमन्त्री भएर ४ वर्ष शासन चलाए ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे सन् २००४ र २०१८ मा दुईपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । यो उनको अहिले तेस्रो प्रधानमन्त्रीय कार्यकाल हो । उनी २००५ देखि २०१५ सम्म दस वर्ष राष्ट्रपति बने । अहिले उनका सहोदर भाइ गोतावाया राजापाक्षे राष्ट्रपति छन्, राजापाक्षे मुनिका भाइ बसिल राजापाक्षे (उनी श्रीलङ्कन–अमेरिकी नागरिक) रक्षामन्त्रीका रुपमा रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा राजापाक्षे परिवारका चारजना मन्त्री रहेका छन् । बसिल २००५–२०१५ संसद् सदस्यका अतिरिक्त सन् २००९ देखि दाजु महिन्दा राजापाक्षे (राष्ट्रपति) का वरिष्ठ सुरक्षा सल्लाहाकारसमेत भएका थिए । महिन्दा राजापाक्षेका भतिज चमाल राजापाक्षे पोट्स एन्ड एभिएसन एन्ड इरिगेसन एन्ड वाटर म्यानेज्मेन्ट मन्त्री रहेका छन् । महिन्दा राजापाक्षेका छोरा नमाल युथ एन्ड स्पोर्टस मन्त्री छन् ।

विषय सूची
विषय
खण्ड – एक
राजनीतिक तथा चुनावी गठबन्धनको प्रस्थापना – १
राजनीति र विचारधारा – १
राजनीतिक पार्टीहरुको परिवेश – ४
गठबन्धनको आवश्यकता – ८
खण्ड – दुई
गठबन्धनको छिमेकी अनुभव १३
राज्यमा बेमेल गठबन्धन, वामपन्थी केरलामा सीमित १४
केवल केरलामा कम्युनिस्ट १५
कथित क्रान्तिकारिता १७
संसद्माथिको सनकमा सर्वोच्चको भारतीय सबक १९
भारतमा गठबन्धन सरकार (१९७७ देखि हालसम्म) २१
पाकिस्तानमा संसदीय लोकतन्त्र र सैन्य शासनको प्रतिस्पर्धा २२
पाकिस्तानमा गठबन्धन सरकार र सकस २२
आणविक राष्ट्र पाकिस्तान २५
श्रीलङ्कामा गठबन्धनको शृङ्खला २५
गठबन्धन सरकार २९
श्रीलङ्कन राजनीतिमा सङ्कटकाल र हिंसा नियमित घटना ३२
जातीय तथा भाषिक द्वन्द्वको अन्त्यसँगै आतङ्कवादी हमला ३३
बङ्गलादेशको संसदीय लोकतन्त्रको सकसपूर्ण यात्रा ३४
निर्वाचनमा टेकेर रक्तपातपूर्ण विद्रोहबाट स्वतन्त्र देशको जन्म ३५
चुनावी गठबन्धन र सैन्य ºकू’को दुर्गन्ध ३५
बङ्गलामा पनि सैन्य ºकूºको कुशासन ३७
माल्दिभ्सको मलिन राजनीति ३८
बारम्बार ‘कू’ को कृत्य ४१
दक्षिण एसियाका ५ वटा देशमा सैन्य ‘कू’ ४१
भुटान अर्धराज्य उस्तै दलीय प्रणाली ४१
बृहत् गठबन्धनको सन्दर्भ ४२
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार ४३
गठबन्धनको समय र सन्दर्भ ४४
चुनावी गठबन्धन ४४
एजेन्डामा विमति र विघटन, विमतिसहित निरन्तरता ४५
नेताको भूमिका ४५
खण्ड – तीन
नेपालमा राजनीतिक दल र गठबन्धनको परिवेश ४८
गठबन्धन वा तालमेलको निरन्तर प्रयास ५२
वाम गठबन्धन, लोकतान्त्रिक गठबन्धन वा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन ५३
गठबन्धनको गलत अभ्यास ५३
खण्ड – चार
गणतन्त्र र गठबन्धनको गलफत्ती ५६
२०६५ पछि नेपालका गठबन्धन सरकारहरु ५८
गठबन्धन आकर्षित निर्वाचन प्रणाली ५८
गठबन्धन र मतदाता रुझानसम्बन्धी राजनीतिशास्त्रीय धारणा ५९
भोटिङ् बिहेबियरका निर्धारकहरु ६०
खण्ड– पाँच
वाम गठबन्धन, दुर्घटना ६३
एकताले के भयो ? ६५
वाम गठबन्धनको असफलता र वैकल्पिक गठबन्धन ६७
चुनावी राजनीतिक गठबन्धन ६८
नेपालमा के त ? ६९
गठबन्धनपछिको एकता गठजोडमै अलमल ७०
अन्तिम गोप्य सहमतिको अझै सकस ७४
दस्ताबेजीकरण भएको होइन ? ७७
ओलीको मोदी मोह ७७
संसद् विघटनको रणनीतिक डिजाइन र उद्देश्य ७९
संसद् विघटनको पृष्ठभूमि ८२
विघटनको पहिलो प्रयास ८२
अन्तिम धम्कीको तयारी ८४
संसद् विघटनपछिको ध्रुवीकरण ८६
वाक्युद्ध ८७
ओली कटाक्ष ८७
प्रचण्ड जबाफ ८७
ओलीको आरोप ८८
विदेशी डिजाइनमा संसद् विघटन ? ८९
ओलीको हिसाब कहाँ फेल भयो ? ९५
खण्ड — ६
गठबन्धनको असङ्गत अभ्यास र दलीय मान्यतामा मतभेद ९७
गठबन्धनका लागि समन्वय समिति १०६
खण्ड — सात
पहिलेका चुनावी परिणाम र गठबन्धनको दलीय बाध्यता १०९
दोस्रोमा माओवादी मलिन ११०
संविधानसभा निर्वाचन, २०६४ विस्तृतमा ११०
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सम्पूर्ण पार्टीहको स्थिति १११
वाम गठबन्धनको आधार १२१
निर्वाचन परिणामको विश्लेषण १२१
संविधानसभा निर्वाचन २०६४ अवस्था १२१
प्रदेशगत अवस्थामा पुरानो तथ्याङ्क ढाल्दा १२२
संविधानसभा निर्वाचन २०७० को परिवर्तन १२३
मतदाता कम तर मतदान बढी १२५
प्रदेशगत परिस्थिति १२५
प्रदेशगत रुपमा अनुपस्थित मतदाताको तुलनात्मक स्थिति १२७
दोस्रो संविधानसभापछि गठबन्धनको चक्र १२९
स्थानीय निर्वाचन २०७४ को परिणाम र वाम गठबन्धनको बाध्यता १३१
मत प्रतिशत र परिणाम १३२
वाम गठबन्धनको पृष्ठभूमि १३२
खण्ड – आठ
२०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन र गन्तव्य १३५
तात्तातो चुनावी तरङ्ग र बाह्य बल १३६
बाह्य चलखेल १३८
चुनावी परिणामको परकम्पन १३९
सबैभन्दा बढी मत र मतान्तर १३९
को कान्छो, को जेठो ? १४०
नेकाको हालत १४०
गौतम र श्रेष्ठको अवस्था १४१
२ नं. प्रदेशको गठबन्धन र चुनावी अवस्था १४२
जिल्लागत र जम्मा ३२ निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था १४२
६० वर्षभन्दा माथिका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्हरु १४४
३० देखि ४५ वर्ष उमेरसमूहभित्रका निर्वाचित सांसद्हरु १४६
स्थानीय तह निर्वाचनमा वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मतको तुलना १४८
वाम एकता गर्नैपर्ने निष्कर्ष १५६
निर्वाचनको आँकलन र वास्तविक परिणाम १५७
एकता भएपछिको अवस्था १५९
२०७४ निर्वाचनमा वाम वर्चस्व १६१
२०७४ को सङ्घीय चुनाव तथ्याङ्कमा १६५
१२०० भन्दा कम मतान्तरमा १५ मध्ये ८ एमाले १६७
खण्ड – नौ
नेपालमा राष्ट्रियसभा र दलगत अवस्था १७३
महासभाको निर्वाचन १७३
२०४८ सालमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने वाम सांसद्हरु १७५
वि.सं. २०५४ मा राष्ट्रियसभामा रिक्त सदस्यहरु १७६
राष्ट्रियसभा निर्वाचन २०७४ १७७
खण्ड – दश
पहिलो अभ्यास ः प्रदेश सरकार, संवैधानिक व्यवस्था र अन्योल १८०
सङ्घीयतामा गम्भीर खोट, प्रदेशको भारीभरकम बोझ १८०
सङ्घीयता कार्यान्वयनको कहर १८२
सङ्घीयता, सरकार र सकस १८३
अधिकार बाँडफाँटको विवाद कहिलेसम्म ? १८३
विवादका विषयहरु १८५
स्थानीय शासनको सुरुआत १८७
स्थानीय तहका समस्याहरु १८८

खण्ड – एघार
स्थानीय निर्वाचन २०७४ ः बिना गठबन्धन वाम वर्चस्व १९०
निर्वाचन प्रणाली १९०
दलीय परिणाम १९१
प्रमुख उपप्रमुखको दलगत अवस्था १९१
मधेस (२ नं.) प्रदेशमा वामपन्थी कमजोर १९४
सम्भावित दलीय सम्भावना १९७
महानगरपालिका÷उपमहानगरपालिकाको स्थिति १९८
काठमाडौँ, झापा र चितवन मुख्य दलको प्रतिष्ठाको विषय १९८
नेपालमा स्थानीय निर्वाचनको इतिहास १९९
स्थानीय निर्वाचन (२००४–२०१४) १९९
पहिलो निर्वाचन १९९
काठमाडौँ म्युनिसिपलिटी निर्वाचन १९९
काठमाडौँ नगरपालिका (२०१०) १९९
तेस्रो निर्वाचन २००
स्थानीय निर्वाचन (२०१९–२०३१) २००
गाउँ पञ्चायत निर्वाचन (२०३१) २००
गाउँ पञ्चायत निर्वाचन (२०२०) २००
नगर पञ्चायत चुनाव (२०१९) २०१
जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन (२०१९–२०३१) २०१
अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन (२०१९–२०३०) २०१
गाउँ र नगर पञ्चायत निर्वाचन (२०३२–२०३५) २०२
नगर पञ्चायत निर्वाचन (२०३२–२०३५) २०२
गाउँ पञ्चायत र नगरपञ्चायत निर्वाचन २०३९ २०२
जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन २०२
गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायत निर्वाचन (२०४३ – ४४) २०३
जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन २०३
बहुदलीय प्रजातन्त्र काल – स्थानीय निर्वाचन (२०४९) २०३
स्थानीय निर्वाचन (२०५४) २०४
माओवादीदेखि काङ्ग्रेससम्मको चुनाव बहिष्कार २०६
नगरपालिकाको निर्वाचन (२०६२) २०६
स्थानीय निकाय निर्वाचन सङ्क्षेपमा २०७
खण्ड – बाह्र
स्थानीय सरकार, निर्वाचन, गठबन्धन र गोलमाल २०९
प्रदेशगत प्रमुख पदाधिकारीको दलगत विवरण २०९
प्रदेशगत रुपमा गत निर्वाचनमा पार्टीहरुले प्राप्त गरेको नतिजा २१०
दश भोटभन्दा कमको मतान्तरको जय–पराजय रोचक तथ्य २१३
गठबन्धनको प्रभाव ः एमालेलाई साख जोगाउनै सकस २१३
केन्द्र र स्थानीय बनाम् स्थानीय र केन्द्र ः समस्या २१४
खण्ड – तेह्र
संसद्मा महिला सहभागिता २१६
संसद्मा महिला सहभागिता (वि.सं. २०१५– वि.संं. २०७४) २१७
२०१५ सालको संसदीय व्यवस्था २१७
२०१९ सालपछिको पञ्चायती व्यवस्थामा महिला सहभागिता २१८
संसद्मा महिला सहभागिता (२०१५–२०७४) २१९
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संसदीय व्यवस्था २२०
प्रथम प्रतिनिधिसभाका महिला सदस्यहरु (२०४८–२०५१) २२१
प्रतिनिधिसभाका महिला सदस्यहरु (२०५१– २०५५) २२१
तेस्रो प्रतिनिधिसभाका महिला सदस्यहरु (२०५६–२०५९) २२१
राष्ट्रियसभामा महिला २२२
राष्ट्रियसभाका महिला सदस्यहरु (२०४८–२०५८) २२२
पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा (वि.सं. २०६३) २२३
व्यवस्थापिका–संसद् (वि.सं. २०६३) २२३
संसद्का महिला सदस्यहरु (वि.सं. २०६३) २२३
संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसद्) (वि.सं. २०६४–२०६९) २२५
दोस्रो संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसद्) (वि.सं. २०७०–२०७४) २३२
दोस्रो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सदस्यहरु २३३
सङ्घीय संसद् (वि.सं. २०७४) मा महिलाहरु २४०
निर्वाचित महिला सदस्यको दलगत विवरण २४०
राष्ट्रियसभा २४४
राष्टियसभामा निर्वाचित महिला सदस्यहरु (वि.सं. २०७४) २४४
२०७४ को सङ्घीय निर्वाचनपछि राष्ट्रियसभामा दलगत अवस्था २४५
सङ्घीय व्यवस्थामा उत्साहजनक महिला प्रतिनिधित्व २४६
क्षेत्रीय तथा साना दल र गठबन्धन २४७
खण्ड – चौध
उपसंहार २४८
गठबन्धनको परिकल्पना, प्रयोग र आवश्यकता २४८
जनसमत सङ्ग्रहताका अराजनीतिक प्रयोग २५०
नेपालमा गठबन्धन अनिवार्य २५३
माओवादी मनोदशा ः परिचय बदल्ने कि प्रस्थापना ? २५५
एमाले कहिलेसम्म अलमल ? २६०
आत्मसात र आवश्यक कदम २६२
काङ्ग्रेस कतातिर ? २६४
आगामी निर्वाचनको प्रक्षेपण २६५
पहिलो विकल्प ः वर्तमान सत्तारुढको चुनावी गठबन्धन २६६
दोस्रो विकल्प २६७
तेस्रो विकल्प ः त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा २६८
गठबन्धनको गलगाँड २६९
बाह्य अनुभव र आवश्यकता २६९
एमसीसी ः गठबन्धन, प्रचण्ड र पत्राचारको पीडा २७३
एमसीसीकोे जबाफी पत्र २७७
गठबन्धनलाई बेइजिङ र वासिङ्टनबाट झट्का २८१
प्रचण्ड र ओलीले किन बोली फेरे ? २८३
एमसीसी संसद्मा पुग्दा गठबन्धनमा गोलमाल २८७
गठबन्धनप्रति चिनियाँँ चिसो र चासो २८९
गठबन्धनको गलत दाउ २९२
अमेरिका खुसी २९५
गठबन्धन सरकार र महाअभियोगको मोड २९९
सौदाका प्रन्या २९९
र अन्त्यमा ३००
वाम पार्टीबाट लोकतन्त्रमा सुधार ३०८
अनुसूचीहरु
देउवा–प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्र
एमीसीले दिएको जबाफ
संसदले पारित गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा
२०७४ को सङ्घीय निर्वाचनको नतिजा र पहिलो देखि तेस्रोसम्मको मतान्तर
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन नतिजा हरेक तहको पहिलो देखि तेस्रोसम्मको मतान्तर
सन्दर्भ सामग्रीहरु